गैरसैंण में ₹7,844 करोड़ के अनुपूरक बजट का ऐलान, किसानों से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पर फोकस
उत्तराखंड | गैरसैंण | भराड़ीसैंण-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ बजट तैयार किया गया है। कुल 7,844.18 करोड़ रुपये के इस अनुपूरक बजट में बुनियादी ढांचे, जनकल्याण, किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में रखे गए हैं। स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
किसानों और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए अन्नपूर्ति योजना के तहत 1,100 करोड़ रुपये, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये तथा आगामी दिव्य कुंभ की व्यवस्थाओं और अवस्थापना सुविधाओं के लिए करीब 290 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगी प्राथमिकता
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अटल आयुष्मान योजना में 100 करोड़ रुपये और कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए करीब 160 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
युवाओं और महिलाओं के लिए भी प्रावधान
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना, खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। महिला एवं बाल कल्याण, पोषण अभियान, भोजन माताओं के मानदेय, किसान पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है।
3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022 में करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जिसके वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये होने का अनुमान जताया गया है। उन्होंने स्टार्टअप और एमएसएमई इकाइयों की संख्या में वृद्धि का भी उल्लेख किया।
धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ गांवों, किसानों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाना है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, सुरक्षित निर्माण, सड़क एवं हेली सेवाओं के विकास और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने को भी प्राथमिकता बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2035 तक समृद्ध उत्तराखंड और वर्ष 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निवेश, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर जनसेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है।
