नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आ रही समस्याओं को लेकर द्विवार्षिक डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल से मुलाकात की। संगठन के प्रतिनिधियों ने भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा और पार्टी से समर्थन की अपील की।
बैठक के दौरान बेरोजगार संगठन के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती लंबित है, जिससे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। संगठन ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने और इसमें पारदर्शिता लाने की मांग की। इस पर शिवप्रसाद सेमवाल ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से संपर्क कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक से डेढ़ महीने के भीतर सभी अड़चनों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।
भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग
संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
- राज्य स्तर पर काउंसलिंग – संगठन ने कहा कि जिला स्तर पर काउंसलिंग के बजाय इसे राज्य स्तर पर आयोजित किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके।
- दुबारा काउंसलिंग पर रोक – संगठन ने मांग की कि एक बार चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति न दी जाए। इससे नए अभ्यर्थियों को नौकरी पाने का उचित अवसर मिलेगा और रिक्त पदों की गिनती स्पष्ट रहेगी।
- शिक्षकों की कमी दूर करने पर जोर – वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यदि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी नहीं हुई तो इससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
रीजनल पार्टी का समर्थन और आश्वासन
शिवप्रसाद सेमवाल ने संगठन की मांगों का समर्थन करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता की और भर्ती प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, ताकि प्रशिक्षित बेरोजगारों को राहत मिल सके और शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो।
पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल और जिलाध्यक्ष विनोद गुसाई ने भी बेरोजगार संगठन को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रशिक्षित युवाओं के हक की लड़ाई में उनके साथ है और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करेगी।
बेरोजगारों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद
इस पहल के बाद डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यदि सरकार जल्द निर्णय लेती है, तो इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। अब सबकी नजर सरकार के आगामी फैसले पर टिकी है।