रूद्रपुर – जनपद में विभिन्न विकास कार्यो के लम्बित वन भूमि हस्तान्त्रण एवं वन भूमि अधिग्रहण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि वन भूमि हस्तान्त्रण लम्बित प्रकरणों को प्रस्तावक विभाग वन विभाग व नोडल अधिकारियों से स्वयं वार्ता कर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें व वन विभाग अथवा नोडल स्तर से जिन प्रकरणों में आपत्तियां आयी है तो उनका शीघ्रता से निस्तारण करते हुए दुबारा ऑनलाईन अपलोड करने के निर्देश दिये ताकि वन भूमि शीघ्रता से हस्तान्त्रण हो सकें व विकास कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ कराया जा सकें।
प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय कलेक्टेªट गौरव पाण्डेय ने बताया कि जनपद में 23 विकास कार्यो के वन भूमि हस्तान्त्रण विचाराधीन थे जिसमे से 06 विकास कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्त्रण हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व 05 प्रकरणों में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शेष प्रकरणों में सम्बन्धित विभागों को आपत्तियां प्राप्त हुई जिनका निस्तारण कार्य प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों को वन विभागों की हस्तान्त्रण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है वे एनपीवी व क्षतिपूरक वृक्षा रोपण धनराशि वन विभाग में जमा कराये ताकि विधिवत स्वीकृत प्राप्त हो सकें व योजना कार्य प्रारम्भ किया जा सकें। जिन प्रकरणों में प्रभागीय वनाधिकारी अथवा नोडल स्तर से आपत्तियां आयी है उनका शीघ्रता से निस्तारण करते हुए दुबारा ऑनलाईन अपलोड करने के निर्देश सम्बन्धितो को दिये। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी यूसी तिवारी, प्रकाश चन्द्र आर्य, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, एसडीओ संतोष कुमार, उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, साइड अभियंता तुषार गुप्ता आदि मौजूद थे।