देहरादून – (जितेन्द्र सिंह कठैत) ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत सदस्यों का दो दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून के विकास खंड चकराता में विधिवत प्रारंभ हो गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम मे मास्टर ट्रेनर बबीता भट्ट ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के 13 जनपदों में 95 विकास खंडों की 7791 ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूकता के रूप में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। कालसी विकास खंड के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों एवं वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया। प्रशिक्षक डा. सुभाष चन्द्र पुरोहित ने 73वें संविधान संशोधन पर विस्तार से विचार रखते हुए कहा कि इससे पंचायतों को मजबूती मिली है , पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े 73वें संविधान संशोधन से पूरे देश के अंदर एक तिहाई सीटें सुरक्षित की गयी है जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को पंचायतों में बराबर की भागीदारी 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दी गयी। प्रशिक्षक विमला ने सतत विकास लक्ष्य 2030 विस्तार से विचार रखते हुए कहा कि पंचायतें सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों को प्राथमिकता से अपनी कार्य योजना में शामिल करें। इस अवसर पर सहायक खंड विकास अधिकारी श्रीमती उर्मिला बिष्ट , कृषि विभाग से एस. एस. नेगी , बाल विकास से बीना चौहान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत चतुर सिंह तोमर ने भी उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। प्रशिक्षण कार्यशाला में ज्येष्ठ उपप्रमुख भीम सिंह, कनिष्ठ उपप्रमुख रितेश असवाल सहित काफी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रतिभाग किया।