कैबिनेट बैठक में धामी सरकार के 12 बड़े फैसले – पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित लाभ, ई-वाहनों पर टैक्स माफी और पुलिस भर्ती में सुधार

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🏛️ कैबिनेट बैठक में धामी सरकार के 12 बड़े फैसले – पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित लाभ, ई-वाहनों पर टैक्स माफी और पुलिस भर्ती में सुधार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय देहरादून में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों से राज्य में सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार, भर्ती प्रक्रिया, पर्यावरण, परिवहन, और पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा तय की गई है।

कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस को फैसलों की जानकारी दी।

🔷 कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

✅ 1. पर्यावरण मित्रों को राहत:

वर्ष 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत लाभ मिलेगा।

✅ 2. ई-वाहनों को बढ़ावा:

देहरादून में संचालित CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी।

विक्रम और डीजल चालित अन्य वाहनों के लिए भी सब्सिडी लागू।

बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ, केवल GST देय रहेगा।

✅ 3. पुलिस भर्ती प्रणाली में बदलाव:

अब से सिपाही और उप निरीक्षक (SI) पदों की परीक्षाएं एक साथ और समान प्रणाली के तहत होंगी।

✅ 4. नए पदों की स्वीकृति:

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद स्वीकृत (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)।

मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग) मंज़ूर।

✅ 5. बदरीनाथ मास्टर प्लान को गति:

चार योजनाएं स्वीकृत:

शेष नेत्र लोटस वॉल

सुदर्शन चौक कलाकृति

ट्री एंड रिवर्स कल्चर

सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र

✅ 6. नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी सुविधा:

नई पेंशन स्कीम (NPS) में अब ग्रेच्युटी (सेवानिवृत्ति लाभ) की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि पहले की सेवा व्यवस्था में होता था।

एसएनए अकाउंट बनाया जाएगा, अब एस्ट्रो सिस्टम नहीं होगा – इससे लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री का संदेश:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि,

सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। ये निर्णय राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए अहम साबित होंगे।

धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि ई-वाहन नीति, पुलिस भर्ती पारदर्शिता और तीर्थ योजनाओं जैसे कई क्षेत्रों में उत्तराखंड के भविष्य को और सुदृढ़ करने का प्रयास है।

 

 

 

 

रिपोर्ट: समाचार प्लस लाइव डिजिटल डेस्क

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