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संसदीय कार्य मंत्री विहीन उत्तराखंड सरकार! मानसून सत्र से पहले सीएम धामी के सामने ‘फ्लोर मैनेजर’ चुनने की चुनौती
देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 21 अगस्त से पहले विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करना है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग इसकी तैयारियों में जुट चुका है, लेकिन अब तक संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी गई है। वर्तमान में यह प्रभार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस बार विधानसभा में विपक्ष के हमलों का जवाब सरकार की ओर से कौन देगा? क्या सीएम खुद विपक्ष का सामना करेंगे या किसी अन्य मंत्री को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी?
गौरतलब है कि पिछले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान ने भारी विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब से यह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री आमतौर पर विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट का काम संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से कराते हैं, ताकि वह स्वयं शासन-प्रशासन के कामकाज पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
मुख्यमंत्री के पास पहले से ही 40 से अधिक विभागों की ज़िम्मेदारी है। ऐसे में सदन में प्रतिपक्ष के प्रहारों का तार्किक और प्रभावी जवाब देने वाला कोई अनुभवी, संयमी और कुशल मंत्री चाहिए जो विपक्ष की रणनीति को न केवल समझे, बल्कि जवाबी हमला भी कर सके।
अब सीएम धामी के सामने चुनौती यह है कि वे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में ऐसा चेहरा चुनें जो शब्दों और विधायी प्रक्रियाओं में माहिर हो। मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल जैसे अनुभवी विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है।
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में विधानसभा की कार्यवाही कई बार भावनाओं से संचालित होती है। ऐसे में एक असावधान शब्द भी भारी राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है, जैसा कि पिछले सत्र में देखा जा चुका है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री धामी स्वयं सदन में उतर कर विपक्ष का मोर्चा संभालेंगे या परंपरा को बनाए रखते हुए किसी भरोसेमंद मंत्री को यह ज़िम्मेदारी सौंपेंगे।